Pakistan in UNSC: संयुक्त राष्ट्र सुरक्ष परिषद में पाकिस्तान मिशन काउंसलर और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर गुल कैसर सरवानी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में एक बार फिर पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को उठाते हुए भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं. यह बयान ऐसे समय आया है, जब एक दिन पहले ही भारत के प्रतिनिधि ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई थी. इसके जवाब में पाकिस्तान ने UNSC के मंच से कश्मीर को लेकर पुराना राग अलापा.
कश्मीर को बताया ‘विवादित क्षेत्र’
UNSC में 'लीडरशिप फॉर पीस' विषय पर आयोजित ओपन डिबेट के दौरान पाकिस्तान मिशन में काउंसलर और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर गुल कैसर सरवानी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है. उन्होंने दावा किया कि यह रुख सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र का भी है.
‘कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था और न होगा’
सरवानी ने अपने बयान में कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा कभी नहीं रहा और न ही कभी होगा. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत ने स्वयं इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाया था और कश्मीर के लोगों को जनमत संग्रह के जरिए भविष्य तय करने का वादा किया था, जो दशकों बाद भी पूरा नहीं हुआ.
भारत पर सैन्यकरण और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप
पाकिस्तानी दूत ने कहा कि भारत जम्मू-कश्मीर में भारी सैन्य तैनाती बनाए हुए है, मौलिक अधिकारों को दबा रहा है और असहमति की आवाजों को कुचल रहा है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत क्षेत्र की जनसांख्यिकी बदलने के लिए कदम उठा रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है.
आतंकवाद के मुद्दे पर भारत पर पलटवार
आतंकवाद को लेकर भारत के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए सरवानी ने कहा कि भारत बेबुनियाद आरोप लगाकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि भारत खुद सीमापार आतंकवाद, कथित सरकारी हिंसा और विदेशों में लक्षित हत्याओं में शामिल रहा है.
भारत पर आतंकी संगठनों को समर्थन देने का दावा
पाकिस्तान के दूत ने आरोप लगाया कि भारत ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP), बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) और अन्य समूहों को समर्थन दिया है, जिन्होंने पाकिस्तान में हमले किए हैं. उन्होंने कहा कि भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाइयां अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन हैं.
सिंधु जल संधि पर भी जताई आपत्ति
सरवानी ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के रुख की आलोचना की. उन्होंने कहा कि इस संधि में एकतरफा निलंबन या बदलाव का कोई प्रावधान नहीं है और पानी को राजनीतिक हथियार बनाना गलत है. उन्होंने 2025 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले का हवाला देते हुए संधि की वैधता बनाए रहने की बात कही. अपने बयान के अंत में पाकिस्तानी दूत ने भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं में गिरावट, असहमति के दमन और अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित अत्याचारों का आरोप लगाया.
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